सोनिया गांधी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, दिए ये 5 सुझाव
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण देश पर एक तरह से संकट खड़ा हो गया है. पिछले लगभग 15 दिन से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है. इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ रहा है. दूसरी तरफ यह भी सामने आ रहा है कि सरकार लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा सकती है. इस बीच कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं. सोनिया गांधी ने सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत करते हुए पांच ठोस सुझाव दिए हैं. सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सुझावों पर अमल करेंगे.
पहला सुझाव
कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार एवं सरकारी उपक्रमों द्वारा मीडिया विज्ञापनों- टेलीविज़न, प्रिंट एवं ऑनलाइन विज्ञापनों पर दो साल की रोक लगाने की बात कही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह पैसा कोरोना वायरस से खड़े हुए संकट से जूझने में के काम में लगाया जाए. सोनिया गांधी ने बताया कि केंद्र सरकार मीडिया विज्ञापनों पर हर साल लगभग 1,250 करोड़ रु. खर्च करती है. सरकारी उपक्रमों एवं सरकारी कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली सालाना राशि इससे कहीं ज्यादा है.
दूसरा सुझाव
सोनिया गांधी के दूसरे सुझाव में 20,000 करोड़ रु. की लागत से बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा ब्यूटीफिकेशन एवं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को अभी के लिए स्थगित कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में विलासिता पर किया जाने वाला यह फिजूलखर्ची है. संसद मौजूदा भवन से ही अपना कार्य कर सकती है.
तीसरा सुझाव
सोनिया गांधी के तीसरे सुझाव में कहा गया है कि भारत सरकार के खर्चे के बजट यानि वेतन, पेंशन एवं सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं को छोड़कर इसी अनुपात में 30 प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए. इससे लगभग 2.5 लाख करोड़ रु. प्रतिवर्ष प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, किसानों, एमएसएमई एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने के लिए मदद मिलेगी.
चौथा सुझाव
कांग्रेस अध्यक्ष के चौथे सुझाव में कहा गया है कि अभी फिलहाल देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तथा राज्य के मंत्रियों और नौकरशाहों द्वारा की जाने वाली सभी विदेश यात्राओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ देशहित के लिए की जाने वाली आपातकालीन विदेश यात्राओं को ही प्रधानमंत्री द्वारा अनुमति मिलनी चाहिए.
पांचवां सुझाव
सोनिया गांधी के पांचवे सुझाव में पीएम केयर्स फंड की संपूर्ण राशि को ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड’ (PMNRF) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए. इससे राशि के आवंटन एवं खर्चे में एफिशियंसी, पारदर्शिता, जिम्मेदारी तथा ऑडिट सुनिश्चित होगा. उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के फंड के वितरण के लिए दो अलग-अलग मद बनाना संसाधनों की बर्बादी है.
सोनिया गांधी ने जानकारी दी कि पीएम-एनआरएफ में लगभग 3800 करोड़ रु. की राशि बिना उपयोग के पड़ी है. अत: इस फंड को तथा पीएम-केयर्स फंड की राशि को मिलाकर समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को तत्काल खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए. अब सरकार द्वारा लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का समय आ गया है.
