सरकार अपना वादा पूरा करती है तो, इन किसानों को कर्ज माफा करने के लिए 99 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता

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राजस्थान में 9 लाख किसान कर्जदार, माफी के लिए चाहिए 99 हजार करोड़ ।

जयपुर। प्रदेश में करीब 59 लाख किसान कर्जदार हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले सभी किसानों का लोन माफ करने का दावा किया था। अब सरकार बनने के बाद सरकार अपना वादा पूरा करती है तो इन किसानों को कर्ज माफा करने के लिए 99 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। सरकारी खजाने की माली हालत को देखते हुए यह आसान नहीं है। सरकार खुद ही कर्ज में डूबी हुई है।

निवर्तमान सरकार ने मात्र साढ़े आठ हजार करोड़ माफ करने के लिए पांच हजार करोड़ को कर्ज एनसीडीसी (नेशनल कोऑपरेटिव डवलपमेंट कॉर्पोरेशन) से लिया था। राजस्थान सरकार ने पहली बार किसानों का कर्ज माफ वर्ष 2008 में किया था। पचास हजार रुपए तक के लोन माफ करने के लिए सरकार के पास बजट नहीं था। सरकार ने इसके लिए अपेक्स बैंक को मात्र दो हजार करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था।

बाकी रकम के लिए के लिए बैंक ने सरकार की गारंटी पर एनसीडीसी से लोन लिया था।

दावा है कि अभी तक करीब साढ़े सात हजार करोड़ रुपए माफ किए हैं। सरकार के इस फैसले के समय से ही कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताया था।

चुनाव प्रचार में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि सरकार में आए तो दस दिन में किसानों के सभी लोन माफ कर देंगे।

पार्टी के इस दावे का असर विभाग पर भी दिखा। कांग्रेस का बहुमत आने के साथ ही सहकारिता विभाग ने रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। इसके लिए विभाग के निर्देश पर अपेक्स बैंक ने सभी सीसीबी (सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक) को पत्र लिख कर बाकाया लोन की जानकारी मुख्यालय भेजने के लिए गुरुवार तक का समय दिया था। इसके अलावा सहकारी विभाग भूमि विकास बैंक व अन्य शाखाओं से दिए लोन की जानकारी जुटा रहा है।

सरकार के आदेश के साथ वित्तीय व्यवस्था का भी इंतजार किया जा रहा है।

बैंक्स कमेटी की मार्च 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 58 लाख 84 हजार से अधिक बैंक खाते किसानों के कर्ज के हैं। इनमें करीब 33 लाख किसानों ने तो व्यावसायिक बैंकों से लोन लिया हुआ है। अन्य किसान सहकारी क्षेत्र के बैंक से लोन लिया हुआ है। भाजपा सरकार ने जो कर्ज माफ किया है वे सभी सहकारी बैंक से लिए लोन से जुड़े हैं।

अब सभी किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार को 9999587 लाख रुपए चाहिए। कर्ज माफी के लिए यह बजट सरकार के लिए आसान नहीं है।

कर्ज का यह लेखा-जोखा (लोन राशि लाख में)
राष्ट्रीयकृत बैंक
खाते—–2486575
लोन राशि—–5408020

पुराने निजी क्षेत्र बैंक
खाते—–52010
लोन राशि—–19127

नए निजी क्षेत्र बैंक
खाते—–718427
लोन राशि—–1772140

व्यावसायिक बैंक
कुल लोन—–7270720

ओवरसीज बैंक खाते—–7223
लोन राशि—–71433

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाते—–796084
लोन राशि—–1450561

सहकारी क्षेत्र के बैंक
खाता—–1825642
लोन राशि—–5885961

कुल खाते—–5885961
लोन राशि—–9999587

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