संविलियन, विद्या मितान, संविदाकर्मियों के नियमतिकरण सहित कई अहम मुद्दों पर विभाग ने मांगी जानकारी

आज का दिन शिक्षाकर्मियों, कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी, नर्सिंग, आंगनबाड़ी व संविदाकर्मियों के लिए बेहद अहम हो सकता है। आज की बैठक में विभागों से शिक्षाकर्मियों से लेकर कर्मचारियों व संविदाकर्मियों के अलावे बिजली व किसानों से जुड़े घोषणा पत्र में अहम मुद्दों को लेकर बड़ी बैठक आयोजित होगी। मुख्य सचिव अजय सिंह दोपहर 12 बजे मंत्रालय स्थिल अपने कार्यालय में अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों तथा स्वतंत्र प्रभार वाले विशेष सचिवों की बैठक लेंगे।

कर्मचारियों, शिक्षाकर्मियों से लेकर अन्य बिंदुओं के लिए प्रारूप तैयार करने का निर्देश पहले ही विभागों को दे दिया गया था, लिहाजा कल की बैठक में शिक्षा, पंचायत, फारेस्ट, हेल्थ, समाज कल्याण, एग्रीकल्चर, एनर्जी सहित सभी विभागों से प्रारूप और उसके क्रियान्वयन को लेकर प्रस्ताव मंगाये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी परिपत्र में इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया है कि योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए समुचित कार्ययोजना तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के मंत्रालय स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों को इस सिलसिले में मंगलवार को ही पत्र जारी कर दिया था। जानकारी के मुताबिक संविदाकर्मियों व दैनिक वेतनभोगियों को लेकर पूरा रिकार्ड विभाग ने मंगा लिया है। विभागों के बजट और नियमितकरण के साथ-साथ शिक्षाकर्मियों के संविलियन, विद्या मित्रों के नियमितिकरण सहित बिजली बिल को हाफ करने कर्मचारियों को वेतनमान में समतुल्यता लाने जैसे अहम मुद्दों पर कल चर्चा होगी।

क्या किये गये हैं कर्मचारियों से वादे

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा और शिक्षकों को लेकर भी बड़े वादे किये हैं। शिक्षाकर्मियों के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने  शिक्षाकर्मियों पर बड़ा दांव चलते हुए कांग्रेस ने वादा किया है कि दो वर्षों में परीविक्षा अवधि पूर्ण कर चुके सभी शिक्षाकर्मियों का संवलियन कर दिया जायेगा। 1998 से नियुक्त जिन शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति 2018 तक नहीं हो पायी है, उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान दिया जायेगा। वहीं कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान देने, 7वें वेतनमान के एरियर्स को 3 किश्तों में देने, लंबित डीए के भुगतान का भी वादा किया गया है। वहीं सीपीएस की ओर से मूल वेतन में 10 प्रतिशत योगदान दिये जाने, लंबित अनुकंपा नियुक्ति देने, सीपीएफ पर विचार कर 2004 के पूर्व जो पेंशन योजना थी, उसे वापस लागू करने हेतुल कार्यवाही की जायेगी।

विद्यामितान जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, की नियमितिकरण और भर्ती की जायेगी।

कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आयी तो 50 हजार शिक्षकों के पदों को भरा जायेगा। वहीं 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा शुरू करने की भी बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। आंगनबाड़ी में प्री पाइमरी स्कूल में अपग्रेड करने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जायेगा। अंग्रेजी विषय को प्राइमरी स्तर से ही पढ़ाने का भी वादा कांग्रेस ने किया है।

शिक्षा का अधिकार पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक लागू किया जायेगा। वहीं छात्राओं के लिए नर्सरी से प्रोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री में शिक्षा दी जायेगी। आंगनबाड़ी में बालवाड़ी प्री प्राइमरी स्कूल यानि नर्सरी की क्लास शुरू की जायेगी।

 

शासकीय कर्मचारियों को सम्मान- समस्त तृतीय और चतुर्थ वर्ग के शासकीय कर्मचारियों के क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जायेगा। अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के रिक्त पदों में नियमतिकरण की कार्रवाई की जायेगी एवं किसी की भी छंटनी नहीं की जायेगी। शिक्षाकर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर संविलियन व नियमितिकरण की कार्रवाई की जायेगी।

आउटसोर्सिंग खत्म की जायेगी- राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग पूरी तरह से खत्म कर दी जायेगी, व सभी विभागों में 1 लाख पदों को शीघ्र भरा जायेगा।

छात्रों को सुविधा – प्रदेश के सरकारी स्कूलोंम  नौंवी कक्षा में जाने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं दोनों को मुफ्त साइकिल दी जायेगी। कालेज और स्कूली छात्र-छात्राओं को गाड़ियों में मुफ्त यात्रा की छूट दी जायेगी।

युवाओं को हर महीने 2500 रुपये – बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव मित्र योजना बनायी गयी है, जिसके तहत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों के लिए प्रतिमाह 2500 रुपये दिया जायेगा। ट्रेनी अपरेंटेशशिप योजना के तहत युवाओं को 10 हजार रुपये मासिक भत्ता दिया जायेगा।

स्वास्थ्यकर्मियों का बढ़ेगा वेतन – कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जिक्र किया है। पहले साल में 1000 डाक्टर और 200 स्पेशलिस्टों की नियुक्ति अधिकतम वेतनमान पर की जायेगी। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया जायेगा। मितानिनों को कमीशन के अतिरिक्त 5000 रुपये का मासिक वेतन दिया जायेगा, वहीं 5 हजार मितानिनों की नियुक्ति भी की जायेगी।

नर्सिंग स्टाफ 4000 और एएनएम और स्टाफ नर्सों की 3000 भर्तियां होगी। वहीं टेक्निशियन, फार्मासिस्ट व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जायेगी।

लोकपाल – छत्तीसगढ़ में लोकपाल अधिनियम लाया जायेगा, और मुख्यमंत्री, मंत्री व अधिकारियों को इसके अधीन लाया जायेगा।

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